टोल फ्री नंबर: 1800 425 1515

यह नई एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा बनाई गई योजना देश में सौर-उर्जा पद्धतियों तथा उपकरणों के वाणिज्यिक विपणन के संवर्धन हेतु है।

1. एम एन आर ई ने आई आर ई डी ए तथा नाबार्ड के परामर्श से 11 मॉडल परियोजनाओं को अ‍ॅंतिम रुप दिया है। परियोजनाऐं जो एम एन आर ई द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं है, जो वित्त-पोषण हेतु पात्र हैं, एम एन आर ई के पी ए सी से उनका पूर्वानुमोदन आवश्यक है।
2. नियम एवं शर्तों की पूर्ति पर, बी आई एस अनुमोदित निर्माताओं द्वारा स्थापित/निर्मित फ्लैट प्लेट तथा इवेक्यूएटेड टयूब क्लेकटर आधारित सोलर वाटर-हीटिंग सिस्टम पर लागू।

योजना 31.03.2013 तक लागू रहेगी तथा योजना के जारी रहने के बारे में समय समय पर सूचित किया जाएगा।

1. केंद्रीय/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी।
2. वेतनभोगी कर्मचारी जिनकी स्थायी सेवा 5 वर्ष है तथा प्रस्तावित ऋण वित्त के पश्चात मासिक निवल वेतन रु 2000/-से कम न हो।.
3. बैंकरों के संतोषजनक पी एण्ड सी के आधार पर तथा सनदी लेखाकार प्रमाण-पत्र अथवा आय-कर विवरणी द्वारा प्रमाणित अनुसार रु 60000/- की वार्षिक निवल आय वाले स्व-नियोजित तथा व्यावसायिक व्यक्ति।
4. उक्त के अतिरिक्त, कोई व्यक्ति, संस्था, होस्टलों सहित गैर-वाणिज्यिक संगठन अथवा वाणिज्यिक संगठन, होस्टल, कंपनी टाउनशिप, होस्टल तथा कॉलेज आदि, भी वित्त-पोषण हेतु पात्र है।

 ब्याज की दर तथा बैंक-ऋण की निश्चित अवरुद्धता अवधि:

1. अवशिष्ट परियोजना लागत पर ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है (परियोजना लागत में से पूंजीगत सब्सिडी तथा उधारकर्ता मार्जिन घटाऐं)
2. ऋण चुकौती अवधि की ऋण की प्रथम किस्त के संवितरण की तिथि से 3 वर्ष की निश्चित अवरुद्धता अवधि होगी।

5 वर्ष की अधिकतम अवधि

1. बैंक-वित्त से बनाई गई आस्तियों का दृष्टि-बंधंन।
2. ऋण-राशि हेतु उपयुक्त गारंटर/सह-बाध्यता।
3. रु 50,000/- की ऋण सीमा, तक कोई संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं।
4. यदि ऋण-सीमा रु 50, 000/- से अधिक हो, तो संपार्श्विक के रूप में पर्याप्त अनुमोदित प्रतिभूतियाँ ली जाएँ।

यूनिट का सभी संभव जोखिमों तथा संपूर्ण मूल्य हेतु बीमा किया जाना चाहिए।